निष्पक्षता र सहमतिका आधारमा निर्णयगर्ने विशेषताकै कारण उहाँका कार्यशैलीका विरुद्ध कसैले पनि टिप्पणी गर्ने हिम्मत गर्दैनन् । संविधान निर्माण कार्यलाई निर्धारित समयमै टुङ्गो लगाउने गरी अध्यक्ष नेम्वाङले जिम्मेवार दलका शीर्ष नेताहरूसँग औपचारिक अनौपचारिकरूपमा भेटघाट जारी राखी निक्कै समय छलफलमा बिताउनुभयो । तर, संविधान निर्माण कार्यसँगै अन्य विषय पनि जोडिएपछि मत भिन्नताका विषयहरू जति छलफल गरे पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
अध्यक्ष नेम्वाङ निर्धारित समयमा संविधान निर्माण नहुने स्थिति देखिएको भए पनि यसलाई दलहरूले नै एकजुट भएर जनतालाई भन्नुपर्छ र त्यसपछि संविधान संशोधन गर्ने हो भने पनि जनतालाई आश्वस्त बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । समयमा संविधान निर्माण नहुने जटिल परिस्थिति र संविधानसभाले दुई वर्षा गरेको महत्त्वपूर्ण कार्यका बारेमा नेपाल समाचारपत्रका टंक पन्त र किशोर सापकोटासँग भएको कुराकानीको सारसंक्षेप-
० प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निर्धारित समयमा संविधान निर्माण हुन नसक्ने भन्दै संविधानसभाको आयु लम्ब्याउन परामर्श शुरु गरिसक्नुभएको छ, अब निर्धारित समयमा संविधान जारी नहुने पक्का भएको हो ?
- यो विषय भनेको दलहरू एक ठाउमा बसेर यस विषयमा हाम्रो धारणा यो हो भनेर भन्नु राम्रो हुन्छ। त्यसैले मैले बारम्बार यससँग सम्बन्धित अप्ठ्यारा र समस्या मात्रै राखिरहेको छु। मैले केही समय अगाडि भन्ने गर्थे अझै पनि सम्भव छ। केही समयअगाडिदेखि नै मैले भन्न शुरु गरें संवैधानिक समितिले मस्यौदा बनाउनका लागि मात्र १ महिना समय माग गरिरहेको छ। त्यो अवस्थामा अब समय साह्रै सांघुरिएको छ, त्यसैले संविधानलाई संशोधन गरेर र हामीले निर्धारण गरेका कार्यक्रमहरूलाई फेरबदल गरेर यसको लागि उपलब्ध गराइएको समयलाई काँटछाँट गरेर प्रक्रिया एकदमै छोट्याएर दलहरू सहमतिमा आउन तयार हुन्छन् भने सम्भावना अझै पनि बाँकी हुन सक्छ। तर, विगतका सहमति, सम्झौता जसरी अन्तिम समयमा भएका थिए त्यस्तो संविधान निर्माण कार्यमा सम्भव छैन। आज समयसीमा १५ दिन मात्र बाँकी छ। संविधानसभामा रहेका दलका सबै शीर्ष नेताहरू रहेको संवैधानिक समितिले सबै समितिका प्रतिवेदनहरू पास भएर आएपछि एकीकृत मस्यौदा बनाउन मात्रै १ महिना समय चाहिन्छ भनेको अवस्था छ।
अहिलेसम्ममा ११ वटा प्रतिवेदनमध्ये तीन वटा प्रतिवेदन मात्र पारित भएको अवस्था छ। मंसिर ११ गतेबाट छलफल शुरु गर्दा बल्ल तीन वटा मात्रै प्रतिवेदन पास हुन सकेका छन्। पारित हुन बाँकी रहेका आठ वटा प्रतिवेदनमा पनि दलहरूबीचमा गम्भीर मतभेदहरू रहेका छन्। ती मतभेदहरूलाई टुंग्याउने क्रममा राजनीतिक दलहरूबीचमा अन्य धेरै राजनीतिक विषयहरूमा पनि गम्भीर मतभेद देखिएका छन्।
संविधानको मस्यौदा बनिसकेपछि पनि मस्यौदामा र्सवसम्मति भएन भने १५ दिनको समय दिएर अर्को पटक र्सवसम्मतिका लागि प्रयास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। दुई तिहाइ बहुमतमा जानु अगाडि हामीले दोस्रो पटक पनि र्सवसम्मतिको लागि प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। एकीकृत मस्यौदा आइसकेपछि जनताको सुझाव लिनको लागि जनतामा जानुपर्ने संविधानसभा नियमावलीको व्यवस्था छ। मस्यौदामा संशोधन पेश गर्नका लागि सभासद्हरूलाई नियमावलीले केही समय दिएको छ।
संविधान र संविधानसभा नियमावलीका प्रावधानहरूका सर्न्दर्भमा दलहरूले आफ्नो विचार बनाउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस् र निष्कर्षा चाँडै पुग्नुहोस् भनेर मैले बारम्बार दलहरूको ध्यानाकर्षा गराएको छु। दलहरूले एकीकृत भएर यस बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण र्सार्वजनिक गरेका छैनन्। मेरो आग्रह छ दलहरूले सहमतिका आधारमा नै जनतालाई यस विषयमा भन्नुपर्छ र यो समस्यालाई कसरी एकजुट भएर पार लगाउँछौं भन्ने पनि पस्ट पार्नुपर्छ।
० दलहरूले जतिसुकै सहमति कायम गरेर फड्को मारे पनि निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्न सम्भव त छैन नि ?
- गम्भीर अप्ठ्याराहरू छन्। निर्धारित मितिमा संविधान निर्माणका लागि हामीसँग पर्याप्त समय छैन भन्न सकिन्छ।
० निर्धारित मितिमा संविधान निर्माण हुन नसक्ने अवस्थामा संवैधानिक रिक्तताको खतरा देखिएको छ। अब संविधानसभाको आयु थप गर्न संविधान संशोधन विधेयक सरकारले ल्याउँछ ?
- दलहरू संविधान बन्न नसक्ने निष्कर्षा पुगे भने त्यसपश्चात् के गर्ने भनेर फेरि दलहरू नै निष्कर्षा पुग्नुपर्छ। जेठ १४ गतेभित्र संविधान बन्न सकेन भने निश्चय पनि जटिलता र अप्ठेराहरू आउँछन्। अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा नै अहिलेसम्मका सम्पूर्ण आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिलाई संविधानसभाले बनाउने संविधानले संस्थागत गर्छ र यसले बनाएको संविधान नआउँदासम्म ‘यो अन्तरिम संविधान जारी गरिएको छ’ भनिएको छ। अन्तरिम संविधानको प्रस्ट निर्देशन के छ भने संविधानसभाले नै संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। अन्तरिम संविधानले संविधानसभाले संविधान नबनाउने कल्पना नै गरेको छैन। संविधानसभाले संविधान बनाउँछ र त्यो संविधानले अन्तरिम संविधानको ठाउँ लिन्छ भन्ने अन्तरिम संविधानको मूल मर्म हो। अन्तरिम संविधानले जेठ १४ गतेभित्र संविधान बन्छ भनेर कल्पना गरेको छ। त्यसैले मुलुकमा सम्पूर्ण प्रक्रिया र संयन्त्रको बारेमा जेठ १४ गतेसम्मको कल्पना गर्दै जेठ १४ पछि संविधानसभाले बनाउने संविधानले सबै व्यवस्था गर्छ भनेर संविधानले कल्पना गरेको छ।
त्यसैले संविधान पनि बनेन र अन्य उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था पनि भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरा हामी यसको आधारमा अनुमान गर्न सक्छौं। सबैभन्दा राम्रो निर्विवाद विकल्प भनेको जेठ १४ भित्र संविधान बनाउने हो, त्यस सर्न्दर्भमा मैले कतिपय कामलाई पछिको लागि थाँती राखेर भए पनि संविधान जारी गरौं भनेर दलहरूलाई आग्रह पनि गरेको हो। अब त्यो स्थिति पनि रहेन भनेर दलहरू निष्कर्षा पुग्ने हो भने संवैधानिक रुपमा पनि अप्ठेरो स्थिति आउन नदिनको लागि दलहरूले सहमतिबाट नै एउटा ठोस निर्णयगर्नुपर्छ। मेरो के आग्रह छ भने शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण निष्कर्षा पुग्नुको विकल्प नै छैन। अन्तरिम संविधानले त्यसको विकल्पमा सोचाइ नै बनाएको छैन। यो कुरालाई निष्कर्षा पुर्याउनका लागि हामीसँग धेरै समय छैन। त्यही सर्न्दर्भमा मैले आफ्नो तर्फाट प्रयास पनि गरिरहेको छु।
० प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर नै समयमा संविधान नबन्ने भएकोले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक लैजाने बताइसक्नुभएको छ, अन्य दलका नेताहरूले पनि सोही धारणा संसद्मै राखेका छन्। यसलाई दलहरू निष्कर्षा पुगे भन्न मिल्दैन र ?
- मेरो आग्रह, दलहरू एक ठाउँमा बसेर यी यावत् विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ट आधार र दृष्टिकोण तयार गरुन् भन्ने हो। दलहरूले जनतालाई हामी यसरी अगाडि बढ्छौं भनेर जानकारी गराउनुपर्यो। दलहरू सहमतिबाट निर्णया पुगेपछि त्यो निर्णयाई लिएर जनतालाई आश्वस्त हुने गरी दलहरूले जानकारी गराउनुपर्छ।
० राजनीतिक दलका नेताहरूले संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा यहाँसँग कुराकानी गरेका छन् कि ?
- औपचारिक रुपमा अझै पनि मसँग कुनै पनि नेताहरूले संविधानसभाको म्याद थप गर्न संविधान संशोधन गर्ने कुरा गर्नुभएको छैन। सबै दलहरूको ध्यान अहिले दलहरूबीचमा देखिएको गत्यावरोध अन्त्य गर्नमा केन्द्रित छ।
० सबै नेताहरूले निर्धारित समयमा संविधान बन्दैन भनिसकेको अवस्थामा संविधानसभाको अध्यक्षका हैसियतले यहाँले प्रस्ट रुपमा यो कुरा किन भन्न मिल्दैन ?
- धेरै कुराहरूमा म आफू प्रस्ट छु तर मैले बोल्ने कुरामा आफ्नो पदीयताका हिसाबले विचार गर्नुपर्छ। पदका हिसाबले अहिलेसम्म कहिले पनि मेरो व्यक्तिगत धारणा प्रकट भएको छैन। संसद्मा धेरै वटा मतदान हुन्छन् तर बराबरी मत भएको अवस्थामा मात्र सभामुखले आफ्नो मतको प्रयोग गर्नुपर्छ। कुनै कुरा प्रक्रियागत ढंगले लागु गर्नुपर्दा दलहरूसँग मेरो कुरा राखेर दलहरू सहमत भएपछि म प्रक्रियागत ढंगले घोषणा गर्छु, त्यो घोषणापश्चात् त्यो विषय संसद्को विचार हुन्छ। मेरो व्यक्तिगत हुँदैन। म आफू प्रस्ट छु तर म के भन्न खोजिरहेको छु भने यति महत्त्वपूर्ण विषयमा दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। हामी यो ठाउँमा पुग्यौं र यी विषयलाई यसरी समाधान गर्र्छौं भन्न सक्नुपर्छ।
० अन्तरिम संविधानले दुई वर्षा संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने कल्पना गर्यो तर अहिले समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेन। किन ? कहाँ कमजोरी भयो ?
- तपाईंहरूले नै दलहरूले संविधान निर्माणभन्दा पनि सत्तामा रहने या नरहने, माओवादी लडाकूहरूको समायोजन संविधानअगाडि कि पछाडि भन्ने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखे भनेर लेखिरहनुभएको छ।
० जेठ १४ भित्र संविधान बनेन भने संविधानसभाको आयु समाप्त हुन्छ भन्ने तर्क पनि रहेको छ नि ?
- संविधानलाई बुझ्नको लागि त्यसको प्रस्तावना महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संविधानको प्रस्तावनामा प्रस्टसँग अहिलेसम्मको आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिलाई यो संविधानसभाले बनाउने संविधानले संस्थागत गर्नेछ भनेर लेखिएको छ। त्यो संविधान नबन्दासम्मको लागि हामीले यो अन्तरिम संविधान जारी गरेका छांै भनेको छ, यो सिंगो मुलुकको घोषणा हो। यसको आशय संविधानसभाले संविधान नबनाई हुँदैन भनेको हो। यही अनुरुप धारा ४२ मा संविधानसभाको विघटन अर्न्तर्गत संविधानसभाले संविधान बनाएर त्यो प्रारम्भ भएपछि संविधानसभाको काम समाप्त हुनेछ भनेको छ। त्यो धाराको व्यवस्था र प्रस्तावनाले संविधानको भावना बोल्छ। यो भावनाअनुरुप संविधान नबनाउन्जेल संविधानसभा रहन्छ। तर धारा ६४ ले संविधानसभाको कार्यकाल २ वर्षो हुनेछ भनेको छ। एउटा धारा कार्यकाल २ वर्षो भन्छ, अर्को धाराले संविधान नबनाइन्जेल संविधानसभा जारी रहन्छ भन्छ। प्रस्तावनाले संविधानसभामार्फ संविधान नबनाइन्जेलसम्म यो अन्तरिम संविधान जारी रहन्छ भन्छ अर्थात् अन्तरिम संविधानले संविधानसभाले नै निर्माण गर्ने संविधानको प्रतीक्षा गर्छ। संविधानको ठाउँठाउँमा जेठ १४ पछिको बारेमा लेखिएको छ, संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानअनुरुप हुनेछ भनेर लेखिएको छ। हाम्रो संविधानको अवस्था यस्तो छ।
तर संविधानले जेठ १४ पछिको परिकल्पना गरेको छैन तर संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको आयु थप गर्नुभयो भने अवस्था फरक हुन्छ। यर्सथ जेठ १४ पछि पनि अन्तरिम संविधान त रहन्छ तर कतिपय विषयमा प्रस्टता छैन। त्यसैले विज्ञहरूले संविधान बनेन र संविधानसम्मत ढंगले व्यवस्था गरिएन भने संवैधानिक रिक्तताको अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेका हुन्। तर संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको आयु थप गर्ने भनेर राजनीतिक दलहरूले निर्णयगरे भने यसमा कुनै संवैधानिक र कानुनी कठिनाइ भने हुने छैन।
० संविधानसभाको म्याद थप गर्न संविधान संशोधन विधेयक आयो भने पारित हुन कति समय लाग्छ ?
- सामान्य अवस्थामा विधेयक पारित हुन १७ दिन लाग्छ, यदि सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी छोट्याएमा १ हप्ताको समयले पनि पुग्छ। अझ त्यो भन्दा चाँडो गर्नुपर्यो भने नियम निलम्बन गर्नुपर्छ र त्यसलाई चार दिनसम्ममा झार्न सकिन्छ। तर मलाई लाग्छ, सात दिनसम्मको समय राख्नुपर्छ।
० अब प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर संविधान निर्माण गर्ने हो भने कति समय लाग्छ ?
- आठ वटा प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा जानै बाँकी छन्। संवैधानिक समितिकै प्रतिवेदन पारित गर्ने बेलामा ९० वटाभन्दा बढी विषयमा मतदान भएको थियो। त्यहाँ मतदान गर्न कति समय लाग्छ आफै कल्पना गर्नुहोस्। सबै दलका शीर्ष नेताहरू रहेको संवैधानिक समितिले नै एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न १ महिना चाहिन्छ भनिरहेको छ।
संविधानसभाका ११ वटा समितिमध्ये राज्यको पुनर्संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी विवाद राजनीतिक दलहरूबीचमा रहेको छ। कतिपय दलहरूले संविधानअनुरुप राज्य पुनःसंरचना आयोगमार्फ् गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यो विषय कसरी सुल्झिन्छ अझै हेर्न बाँकी रहेको छ। त्यसैले यो विषय संवैधानिक समितिमा पुग्न केही समय लाग्छ।
एकीकृत मस्यौदा संविधानसभाबाट पारित भएपछि छलफलका लागि संविधानसभामा आउँछ। हामीले छलफलका लागि सात दिन लाग्छ भनेका छौं । त्यो छलफल टुंग्याएपछि जनतामा जाने प्रक्रिया शुरु हुन्छ। पछिल्लो समयमा जनतामा जाने समय दुई साता भनिएको छ। जनताको सुझाव आएपछि संवैधानिक समितिले मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। परिमार्जित मस्यौदा आएपछि सभासद्हरूलाई संशोधनका लागि सात दिनको समय दिइन्छ। त्यसपछि संविधान पारितका लागि पहिला र्सवसम्मतिको प्रयास गर्नुपर्छ र पहिलो पटक र्सवसम्मत हुन नसके पुनः १५ दिन समय दिनुपर्छ। दोस्रो पटकमा पनि र्सवसम्मति हुन नसके दुई तिहाइको बाटोबाट जानुपर्छ र प्रत्येक धारा पारित गराउँदा कति समय लाग्छ स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ केही समय चाहिन्छ।
० संविधानसभाले केही पनि काम गरेन, यत्तिकै समय बितायो भन्ने आरोप पनि छ नि ? संविधानसभाले २ वर्षम्म के गर्यो त ?
- हामीले संविधान निर्माणका लागि धेरै कार्य गरेका छौं तर सबै ठाउँमा पुर्याउन सकेका रहेनछौं, त्यो कमजोरी भएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियालाई समग्रमा भन्ने हो भने अहिले ७५-८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रिया दलहरूबीचको तिक्तताबीचबाट नै अगाडि बढिरहेको छ। यही बीचमा थरुहट आन्दोलनलगायत थुप्रै आन्दोलन भए तर पनि संविधानसभाले लगातार काम गरेको छ। यसबीचमा कहिले पनि संविधानसभाको पूर्ण बैठक वा समितिका बैठक रोकिएका छैनन्। दलहरूबीच तिक्तता उत्पन्न भएर ५ महिना संसद् स्थगित हुँदा पनि हामीले संविधानसभाका काम रोकेनौं।
राजनीतिक तिक्तताले गर्दा नै मुलुकले लामो समय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाएन, संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको ४ महिना ढिलो गरेर मात्र संविधानसभाले अध्यक्ष पायो। यो बीचमा हामीले संविधानसभा नियमावली बनायौं, संसद् र संविधानसभाको लागि छुट्टै नियमावली बनायौं, जसले संसद् अवरुद्ध हुँदा पनि संविधानसभा चलाइराख्न हामी सक्षम भयौं । संविधानसभामा दलको हृवीप लाग्ने नलाग्ने विषयमा दलहरू धेरै विवादमा रुमल्लिए र यो विषयलाई उल्लेख नै नगरी नियमावली बनायौं। संविधानसभामा रहेका सबै संयन्त्रहरू निर्माण गर्यौं, संवैधानिक समिति निर्माण गर्ने विषयमा नै जटिलता थियो तर अन्ततः दक्षिण अफि्रकाको मोडलमा गएर सो समिति निर्माण गर्यौं। हामीले संविधान निर्माणका क्रममा प्रतिकूलताहरूका बीच जनतामा गएर सुझाव संकलन गर्यौं, जनताबाट आएका सुझावहरूलाई केलाउन तथ्यांक विभाग र विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दा सो कामको लागि ३९ करोड रुपियाँ र ९ महिना समय चाहिन्छ भनेका थिए। तर हामीले त्यति धेरै समय दिन नसक्ने भएपछि सभासद्हरूलाई नै परिचालित गरेर ती काम सम्पन्न भए। २१ लाख गैरआवासीय नेपालीका तर्फाट सुझाव पनि आएका थिए। विभिन्न नागरिक संस्था र व्यक्तिगत रुपमा समेत गरेर लाखौं लाख सुझाव आएका थिए ती सबै सुझावलाई हामीले अध्ययन गर्यौं।
हामीले सबै समितिका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेर त्यसमा रहेका मत भिन्नता मंसिर ११ गते नै राजनीतिक दलहरूबीचमा राखिसकेका थियौं। दलहरूबीचमा संविधानका विषयमा सहमति जुटाउन लगातार छलफल गरिएको छ, त्यसमा म आफै नै उपस्थित रहेको छु। संविधानसभाले माघ २१ गते नै संविधान निर्माणका लागि ऐतिहासिक चरण पूरा गरेको थियो र मैले संविधान निर्माणका लागि ऐतिहासिक चरण पूरा भएको र्सार्वजनिक रुपमै भनेको हुँ। मैले सोही दिन सो आधारमा उभिएर दलहरूले मतभिन्नताहरूलाई मेटाउनुपर्छ भनेको थिएँ, तर दुःखको कुरा समयसीमाभित्र दलहरूबीचमा ती मतभिन्नता मेटाउने आवश्यक तत्परता देखिएन।
० यो जटिल परिस्थितिमा के गर्नुपर्छ ?
- मुलुक गम्भीर र जटिल परिस्थितिमा छ। यसको समाधान राजनीतिक दलहरूबीचको एकताबाटै सम्भव छ। अन्त्यन्तै गम्भीर अवस्थामा पनि यो देशका राजनीतिक दलहरूले नै मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका छन्। थुप्रै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल पनि गरेका छौं। छोटो समयमा यति धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रशंसा नगरेको होइन। अहिले पनि दलहरू एकजुट भएमा जस्तासुकै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ दलहरू एक ठाउँ बसेर निकास ननिस्किएसम्म नउठ्ने हो भने अहिले देखिएको तिक्तता र जटिलता समाधान गर्न धेरै दिन लाग्दैन वर्तमान परिस्थितिका सर्न्दर्भमा मैले दलका नेताहरूसँगको परामर्श र भेटघाटलाई अझ बाक्लो बनाएको छु र यथाशीघ्र एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनी आग्रह पनि गरेको छु र नेताहरू पनि छिट्टै निकास निकाल्नका लागि अत्यन्तै सकारात्मक हुनुहुन्छ। त्यसैले म धेरै आशावादी छु।
नेपाल समाचारपत्र
No comments:
Post a Comment